काठमाडौं– लगानी बोर्डले सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बोर्डको ५०औं बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न समझदारी गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मन कम्पनी डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच जर्मनीलाई अनुमतिपत्र दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९मेगावाट) का सम्बन्धमा प्रस्तावक कम्पनीले पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी समझदारीको निमित्त बोर्ड बैठकमा पेस गर्न बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचा र अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाबाट प्राप्त हुने निःशुल्क ऊर्जा बिक्री तथा सो बाहेकको अतिरिक्त उर्जा खरिद गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले लगानी बोर्ड कोष स्थापनासम्बन्धी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको डिजाइन, निर्माण, लगानी, सञ्चालन, मर्मत (डिबिएफओएम) मोडलको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सोसम्बन्धी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि बोर्डले इन्टर्न भर्ना सञ्चालन एवं नियमनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको र विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन तथा विशेषज्ञ नियुक्ति र पारिश्रमिक एवं सुविधा सम्बन्धीमापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति समावेश गर्ने गरी स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण तथा कसिलो तरलताको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो ।
