काठमाडौं– विभिन्न ६ वटा बामपन्थी किसान संगठनले किसानमुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा), नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल नेपाल किसान युनियन र नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील किसानले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
ती संगठनहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा नवउदारवादी नीति र खुला बजार अर्थतन्त्रको असफलतासँगै उनीहरुकै शब्दमा ‘मरणासन्न पुँजीवाद’को मौलिक विशेषताको रूपमा रहेको वित्तीय संकटको चक्र विश्वव्यापी रूपमा पुनः सुरु भएको र कोभिड महामारी, त्यसका आर्थिक–सामाजिक प्रभावहरू र रुस–युक्रेन युद्धले त्यसलाई तीव्रता दिने देखिन आएको उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा वित्तीय संकटको चक्रबाट देशलाई बचाउन आगामी वर्ष कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धनका ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र देशको दुई तिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानलाई लक्ष्य गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन भनिएको छ ।
हाम्रो देशको खाद्य प्रणाली तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने धानसहितका वर्षे बाली लगाउने समय आउँदै गरेको सन्दर्भमा तिनलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउबिजन र मलखाद किसानलाई समयमै उपलब्ध गराउन उनीहरुले माग गरेका छन् । कृषि र पशुपालनका लागि आवश्यक कृषि सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र कृषि सामग्रीको अभाव हुने अवस्था अन्त्य गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि तथा प्रांगारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी रासायनिक मललाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर कृषिको दिशामा अग्रसर हुने गरी ठोस नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘मूल्य बृद्धि रोक्ने प्रभावकारी उपायहरू तत्काल अवलम्बन गरियोस्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताका उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।’
नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दै भारत तथा अन्य मुलुकबाट भइरहेको विषादीयुक्त खाद्यान्नको आपूर्ति अविलम्ब बन्द गर्न र विषादीका अवशेषसम्बन्धी परीक्षण कडाइका साथ लागू गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । आन्तरिक सुरक्षा र रोगव्याधी रोक्न दुग्ध तथा पशुपन्छीजन्य आयातलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्नेमा संगठनहरुले जोड दिएका छन् ।
राज्य र सबै राजनीतिक दलहरूको नीति निर्माण तहमा बढीभन्दा बढी किसानहरूलाई संस्थागत रूपमा सहभागी गराउन वर्गीय समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
