काठमाडौं– गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो निलम्बनविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ । तीन दिन (मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार)को सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारको कदमलाई गलत ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि वैशाख ६ गते सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न दिनू भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशपछि गभर्नर अधिकारी नियमित काममा फर्केका थिए ।
शुक्रबारको संयुक्त इजलासले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ सुरु गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
गभर्नरका पक्षका कानुन व्यवसायीले छानबिन गर्न गठित समितिनै संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी वकिलहरुले सरकारले छानबिन नै गर्न नपाउने जस्ता आदेश त्रुटिपूर्ण हुने बताएका थिए ।
