काठमाडौं– गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो पटक विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कूल ४३० बुँदामा समेटिएको बजेटले आर्थिक विकास र विस्तारको गति समात्ने टिप्पणी गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सरकारको बजेटले आफ्ना सबै माग सम्बोधन गरेको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गरेको छ ।
चालु आवमा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ । सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ३ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए । चालु आवमा लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड बराबर राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ ।
आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५७ अर्ब १७ करोड र १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप क्रमशः ६ अर्ब ३० करोड र ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
कृषिमा ५५ अर्ब ९७ करोड
सरकारले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उन्नयनलाई जोड दिएको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनःसरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः ५० लाख र १ करोडसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध बजेटले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरूआत गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । कोष स्थापना गर्न सरकारले प्रारम्भमा बीउ पुँजी बापत १ अर्ब बराबरको बजेट प्रबन्ध गरेको छ ।
धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कुन निकायलाई कति बजेट
आगामी आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि ९ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड बजेट उपलब्ध भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४ करोड बजेट उपलब्ध छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५ करोड उपलब्ध गराइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब १३ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब पाँच करोड, शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब एक करोड, सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि ४ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ । खानेपानी क्षेत्रको लागि ३७ अर्ब ३५ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतको लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लागि २ अर्ब ९ करोड गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ४६ करोड उपलब्ध गराइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ७७ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड र विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र विकासको ला ि७५ अर्ब १० करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड उपलब्ध हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ५९ करोड विनियोजन भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्ब ७३ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि २५ अर्ब ३ करोडका अतिरिक्त प्रदेशका लागि ६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहमा ५ अर्ब ६० करोड हस्तान्तरण गरिएको छ ।
