काठमाडौं– कार्यसम्पादन स्तर, आर्थिक सुशासन तया वित्तीय उत्तरदायित्त्वको मापन गनै प्रमुख औजार लेखापरीक्षण हो । कानुनले तोकेको विधि र समयसीमाभित्रै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी विवरण सार्वजनिक गरेमा कारोबारको पारदर्शितालाई बल पुग्ने हुँदा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्न कानुनी रुपमैं बाध्यकारी बनाइएको छ । तर, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले नियमित रुपमा लेखापरीक्षण नगराएको अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

बुटवल धागो कारखाना, नेपाल आयल निगम, साझा यातायात, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल बैंक लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, विद्युत उत्पादन कम्पनी, नेपाल मेटल कम्पनी लि, धौवादी फलाम कम्पनी र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी गरी १६ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छन् ।

तर दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नासाइट प्रालि, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्त्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधी लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा संस्था (जीवन), विशाल बजार कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड गरी २६ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी तीन वर्षको र विशालबजार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६, २०७७/७८, गरी ५ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन । राष्ट्रिय बिमा संस्था (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०९७/७८ सम्म गरी ९ वर्षको लेखापरीक्षण गराएको छैन भने राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म गरी ९ वर्षको लेखापरीक्षण गराएको छैन । एक वर्ष ढिला गरी लेखापरीक्षण गराउने सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय आवास कम्पनी छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानको तालुक मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सस्थानको लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध तथा निर्देशन जारी हुने गरेको छ । तापनि सबै सार्वजनिक संस्थानले समयमा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी कानुनको परिपालना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखिएको छ । ‘समयमा नै लेखापरीक्षण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन जान्छ,’ अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा उल्लेख छ, ‘तसर्थ प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखा परीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउने र यस विषयलाई निजको कार्यसम्पादनको आधार बनाउनु जरुरी छ ।’