काठमाडौं– नवगठित सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित सरकारको सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश हुने कार्यसूचीमा उललेख छ । सरकारले सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गर िसम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी ह्ने सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।
उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२–६३ यता र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१–६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने बताइएको छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरु सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
