काठमाडौं– बैंकहरूमा धितो राखिएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीमा अनियमितता भएको आरोपमा सरकारले ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधवार अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानको आधारमा दायर गरिएकोमा मुद्दामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरूविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ ।
मुद्दामा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित बैंकसँग सम्बन्धित ८ जनालाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ ।
मुद्दामा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्यसहित मलेसियाको कम्पनी आजियाटा र रेनोल्ड होल्डिङ्सका पदाधिकारीसहित ७ विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियममा धितो राखेर लिइएको ऋण नतिरेको भन्दै कन्सोर्टियमले लिलामी गरेर एनसेललाई दिएको थियो । सरकारले सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति विक्री गरेको दाबी गरेको छ । बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार धितो रहेको सम्पत्ति बेचेको दाबी गरेको छ ।
