काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गर्ने बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर हस्तक्षेप गर्न दिएको विषयमा छानबिन गर्न संसद्ले विशेष समिति गठन गरेको छ । ११ सदस्यीय समितिले अर्थ मन्त्रालयमा जडित सिसिटिभी फुटेजको अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिबाट छानबिन गराउन माग गरेको थियो । अर्थले करका दर हेरफेर गर्ने रात अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गरे नगरेको देखाउने सिसिटिभी फुटेजबारे अनुसन्धान गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त फुटेज डिलेट भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
प्रतिपक्षका कारण संसद् अवरुद्ध हुने अवस्था आएपछि सत्तारुढ दलहरु समिति बनाउन सहमत भएका हुन् । संसद् सचिवालयका अनुसार समिति ११ सदस्यीय हुनेछ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गठन गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदिपकुमार यादव, भानुभक्त ढकाल, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् ।
संसदीय छानबिन समितिमा एमालेका ४ जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका २–२ जना तथा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकएक सांसद् छन् ।
