काठमाडौं– नदी तटको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आवाज उठाइरहेको सत्तारुढ नेकपा (एमाले)लाई बालेनले उक्त फैसलाबारे ५ वर्षअगाडि नै थाहा भएर पनि किन चुपचाप बसेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काठमाडौं महानगरले नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढ्ने र त्यसमा कुनै संरचना निर्माणको स्वीकृति नदिने सूचना जारी गरेपछि उक्त फैसला उल्टाउनुपर्ने आवाज एमालेले उठाउँदै आएको छ । एमालेसहित सत्तारुढ दलहरुले सो फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने निर्णय गरिसकेका छन् । यही बेला बालेनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत एमालेलाई प्रश्न सोधेका हुन् ।

बालेनले सीधै एमालेलाई प्रश्न गरे पनि उनको प्रश्न पुराना सबै दललाई लज्जित बनाउने खालको छ । सर्वोच्चले नदी किनार थप २० मिटर बढाउनुपर्ने आदेश दिए पनि महानगरले सो क्षेत्रमा संरचना बनाउन स्वीकृति नदिने र भएका संरचना हटाउनुपर्ने सूचना जारी नगरुन्जेल पुराना दलहरु कसैले पनि उक्त फैसलाको नकारात्मक पाटो आकलन गर्न सकेका थिएनन् । महानगरले सूचना जारी गरेपछि भने सत्तारुढ दलहरुको आँखा खुलेको छ । सूचना लगत्तै उनीहरु फैसला कार्यान्वयन भए हजारौं घर भत्किने र लाखौं नागरिक विस्थापित हुने हुँदा फैसला उल्टाउनुपर्ने भन्न थालेका छन् ।

बालेनले ‘उहिल्यै मरिन् सासु, अहिले आएर आँसु’ चरित्रले देश बिगारेको उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न आदेश दिएको हो । त्यत्ति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै देशको प्रधानमन्त्री थिए । सपना मल्ल प्रधान एमालेकै कोटामा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् । त्यसबेला काठमाडौंको मेयर एमालेकै विद्यासुन्दर शाक्य थिए । महान्यायाधिवक्ता एमालेले नै नियुक्त गरेका अग्नि खरेल थिए ।

उनीहरुकै सुझाव र तर्कका आधारमा सर्वोच्चले फैसला गरेको रहस्य पनि बालेनले खोलिदिएका छन् ।

बालेनको प्रश्नले बेलैमा फैसलाको परिणाम आकलन गरी सो बमोजिम कदम चाल्न नसक्ने परम्परागत दलहरुको अदूरदर्शितालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

‘हामीले खोज्ने जवाफ यत्ति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिल्यै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्रबारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ,’ बालेनले लेखेका छन् ।

बालेनको पोस्ट जस्ताको तस्तैः
उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु, यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।

म काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनुभन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यतिबेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यीमध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यत्ति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिल्यै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्रबारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सधैं त्यही कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।