काठमाडौं– सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने मुडमा देखिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चारपटक स्पष्टीकरण सोध्दासमेत हटाउन नसकेपछि ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पाँचौंपटक स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट वितरित बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम उठाउने विषयमा सरकार र कुलमानबीच असहमति छ । कुलमान उक्त बक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्ने अडानमा छन् भने सरकार उक्त रकम व्यापारीलाई छुट दिने मनस्थितिमा रहेको उसका व्यवहारले देखाइरहेका छन् ।
बुधवारको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्न ढिलो गरेको निहुँ बनाएर कुलनमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भनेर सोध्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले असोज २३, कात्तिक १३, पुस २२ र फागुन १३ मा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
पछिल्लो स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले आफू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएकोले हटाउने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभई मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र भएको जवाफ दिएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव लगेर निर्णय गराएका हुन् ।
सत्तारुढ दलभित्रैका कतिपय नेताहरुले भने असल काम गर्ने व्यक्तिलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै खड्काको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
