काठमाडौं– सरकारले देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजीक्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापाना गर्ने उद्देश्यले निजीक्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सो रणनीति मार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकबाट स्वीकृत सरकारको सय कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने बताएको छ । सुरक्षा निकायहरुले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
‘अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन–जी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरुका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्ने,’ कर्यासूचीको बुँदा नम्बर ६२ मा भनिएको छ ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउन साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगलाई एकीकृत रुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलन तथा सार्वजनिक प्रदर्शनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण र रोजगारीमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित, स्थिर र वश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी बनाई तत्काल लागू गर्ने र उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने लगायत कार्ययोजना सरकारको छ ।
