काठमाडौं– जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

श्रेष्ठकी श्रीमतीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइपछि उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । रिटमाथि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि सोमबार साँझ सर्वोच्चले उनलाई हाजिरी जमानी, तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

निवेदकविरूद्ध परेको जाहेरीका आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई, सोही संहिताको दफा १४ बमोजिम म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएकाले उक्त थुनालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको छ। यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतले निवेदनबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले अनलाइनमा प्रकाशित समाचारबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन भए, नभएको विषय मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतबाटै निरूपण हुने जनाउँदै हालको निवेदनबाट त्यस विषयमा बोल्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ।