काठमाडौं– सरकारले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय धितोपत्र राख्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ताले कमाउने नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकर ३ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको सूचीकृत धितोपत्र विक्रीबाट प्राप्त लाभमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको हकमा ५ प्रतिशत कर कायम गर्ने उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार आयकर ऐन संशोधन गरी पूँजीगत लाभकर अल्पकालीन लगानीकर्तालाई १० र दीर्घकालीनलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ । एक वर्षसम्म धितोपत्र राखेर विक्री गर्दा अल्पकालीन र सोभन्दा धेरै समय राखेर विक्री गरेको खण्डमा दीर्घकालीन कर लाग्दै आएको छ ।
अधिवक्ता ज्योति दाहालले अहिले पूँजी बजार घटिरहेको बेला पूँजीगत लाभकर घटाउने योजना अघि सारिएको बताए । आर्थिक ऐन लागू भइरहेको अवस्थामा यो योजना कसरी लागू हुन्छ स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

कार्ययोजनाले सूचीकृत धितोपत्र विक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा त्यस्तै धितोपत्र विक्रीबाट भएको नाफासँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । यसका लागि लाभकर गणना विधि सुधार गरी कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट नाफा र घाटा समायोजन गर्ने तथा खुद लाभ भएमा मात्र तोकिएको दरमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

२०८३ भदौ २९ गतेको कार्ययोजनाले कर सुधारसँगै प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको संरचना, नेप्सेको पुनर्संरचना, संस्थागत लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपालीको बजार प्रवेश, ऋणपत्र बजार, मार्जिन कारोबार र नयाँ वित्तीय उपकरणसम्म समेटेर २१ ओटा सुधार प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र त्यसको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा पूँजी बजारमा परेको प्रभावलाई कार्ययोजनाको पृष्ठभूमिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट मानवीय क्षतिसँगै सूचीकृत कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका जलविद्युत् आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्र र पूँजी बजारमा थप दबाब सृजना गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आईपीओमा क्षेत्रगत मापदण्ड, पुसभित्र नयाँ व्यवस्था
कार्ययोजनाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)का लागि सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता तथा मूल्य अन्वेषण प्रणाली विकास गरिनेछ । यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधार तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले धितोपत्र ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गरी मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार अर्थात् इन्ट्राडे ट्रेडिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानूनी आधार तयार गर्ने भनेको छ ।

शेयर खरीद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

नेप्से पुनर्संरचना, नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको काम तत्काल अघि बढाउनेछ । हालको नेप्से सूचकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पूँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहको अवस्थाका आधारमा छुट्टै बेन्चमार्क इन्डेक्स विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ सूचक २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र परीक्षणमा ल्याउने योजना छ ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानूनी व्यवस्था पनि अघि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय नियमन ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।

पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतको हाल बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

यी संस्थालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज हुने गरी कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र गर्ने भनिएको छ । प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्न छुट्टै नीति, नियम र पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

शेयर बाइब्याक र शेयर स्प्लिटलाई सहज बनाइने
सूचीकृत कम्पनीले शेयरको अंकित मूल्य परिवर्तन तथा शेयर विभाजन (शेयर स्प्लिट) गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने विषय पनि कार्ययोजनामा परेको छ । त्यस्तै कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सक्ने सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै शेयर खरीद (बाइब्याक) गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरोकारवालासँग परामर्श गरेर २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऋणपत्र बजार विस्तार, नयाँ प्रकारका बन्ड ल्याउने
बैंकमा आधारित वित्तपोषणमाथिको निर्भरता घटाउँदै बजारमा आधारित वित्तपोषण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ ।

हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र वातावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत उपकरण जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा यससम्बन्धी नीति २०८३ असोज मसान्तभित्र तयार गर्ने भनिएको छ ।

निजी कम्पनीलाई पनि ऋणपत्र जारी गर्न दिने तयारी
धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने र प्राइभेट कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेटेर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन अघि बढाउने योजना छ ।

सरकारले स्टार्टअप, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम र उच्च जोखिम तथा उच्च प्रतिफल सम्भावना भएका परियोजनालाई पूँजी उपलब्ध गराउन प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलसम्बन्धी कानूनी तथा बजार पूर्वाधार पनि तयार गर्नेछ ।

बैंकको शेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरवलोकन
कार्ययोजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बजारमा गर्ने लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार र पूँजी पर्याप्तता लगायत व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा पुनरवलोकन गर्नेछन् ।

यस क्रममा बैंकको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पूँजी बजार एक्सपोजर, अन्तरसम्बद्धता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल र लगानीकर्ता सुरक्षालाई समेत हेरिनेछ ।
पुनरवलोकन २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र गर्ने लक्ष्य छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा सट्टेबाजीजन्य जोखिम कम गर्न सञ्चालक समितिले कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।