काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र त्यसपछि गरेको मन्त्री नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उपप्रधान, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जनाको जागिर गुमेको छ । उनीहरु केही २० पनि नपुग्दै र केही १२ दिनमै पदमुक्त भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बिघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सबै निर्णय खारेज गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते नियुक्त गरेका सबै मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जेठ २१ र त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानको मूल मर्म तथा भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका विष्णुप्रसाद पौडेल भने उपप्रधानमन्त्रीमा कायमै छन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै पद गुमाउने मन्त्रीहरु यसप्रकार छन्ः
उपप्रधानमन्त्रीहरुः
रघुवीर महासेठ
राजेन्द्र महतो
मन्त्रीहरुः
खगराज अधिकारी,
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
शेरबहादुर तामा
राजकिशोर यादव
लक्ष्मणलाल कर्ण
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
बिमलप्रसाद वास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मियाँ
नारदमुनि राना
गणेशकुमार पहाडी
मोहन बानिया
राज्यमन्त्रीहरुः
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
आशाकुमारी बिक
