काठमाडौं– प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा प्रादेशिक उद्यमशीलता परिसंवाद हुने भएको छ । व्यवसायका प्राथमिकता र क्षेत्रहरु, पछिल्लो समय उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव र प्रदेशको आर्थिक सबलीकरणका सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको उच्चस्तरको परिसंवाद आयोजना हुन लागेको हो ।

कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको पहिचान गरी सरकार, निजी क्षेत्रसहितका साझेदार निकायको संयुक्त संवादबाट आर्थिक पुनःउत्थानको मोडेल र विषयहरु घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर लबिङ गर्न परिसंवाद आयोजना गर्न लागिएको परिसंघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उद्यमी विष्णुकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।

सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा प्रादेशिक उद्यमशीलता परिसंवाद आयोजना गर्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल फाउन्डेसनबीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उद्यमीका मुद्दालाई तीनै तहको बजेटअगाडि नै सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

यस्तै विशाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष नरेशप्रसाद श्रेष्ठले अहिलको आवश्यकता भनेको प्रदेश तथा स्थानीय तहका उद्यमीहरुको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको र यो परिसंवादले निश्चय पनि प्रादेशिक स्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न र युवा जमातलाई उद्यशीलतामा एकीकृत गर्न महतत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।

यो परिसंवादबाट उद्योगी व्यवासायीको समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गर्दै तीनै तहका सरकारले साना, घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगी व्यवसायी कसरी सम्बोधन गरेका छन् र आगामी नीति तथा योजनालाई कसरी उद्योगी, व्यवसायीमैत्री बनाउने भनी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्य सहित यो परिसंवाद आयोजना गर्न लागिएको परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

विशाल फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक विशाल गैरेले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समेत आयोजना हुने उद्यमशीलता परिसंवाद चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको र परिसंवादमा भौतिक रुपमा २५० जना र २ हजारभन्दा बढी सरोकारवालाहरु जुम र फेसबुक लाइभमार्फत सहभागी हुने जानकारी दिए ।

परिसंवादमा प्रदेशभित्र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र, आर्थिक पुनःउत्थानको रोडम्याप, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, स्टार्टअप उद्यमका अवसर, महिला उद्यमशीलता, रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति लगायत ५ देखि ७ वटा सेसन रहने छन् ।

परिसंवादमा संघीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका आर्थिक मामिला र उद्योगमन्त्री, सचिव र योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु, निजी क्षेत्रका वरिष्ठ उद्यमीहरु सहभागी हुने भएकाले प्रादेशिक संरचनाभित्र व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनेका लागि यो सम्मेलन उपलब्धिमूलक रहने परिसंघले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय